(24×7न्यूजटाइम संवाददाता)
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में ई-प्रशासन की दिशा में एक नया नवाचार करते हुए मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों को टैबलेट वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। उन्होंने मंत्रि-परिषद सदस्यों से नई व्यवस्था का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया।
मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक के दौरान कैबिनेट सदस्यों एवं मंत्रि-परिषद के भारसाधक सचिवों को टैबलेट प्रदाय करने की शुरुआत की गई। टैबलेट प्राप्त करने पर मंत्रियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रति आभार जताया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में ई-गवर्नेंस को लगातार सशक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में ई-कैबिनेट एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है, जिसके संबंध में संबंधित अधिकारियों और मंत्रि-परिषद सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह एप्लीकेशन आधुनिक, पेपरलेस, सुरक्षित और गोपनीय प्रणाली है, जिसके माध्यम से मंत्रि-परिषद सदस्य कभी भी और कहीं भी आवश्यक जानकारी का अवलोकन कर सकेंगे। इसके जरिए मंत्रि-परिषद की कार्यसूची देखने तथा पूर्व बैठकों में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन देखने में सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रारंभिक चरण में मंत्रि-परिषद बैठक का एजेंडा भौतिक और डिजिटल दोनों स्वरूप में भेजा जाएगा, जबकि आगे चलकर यह पूर्णतः डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन लागू होने से फोल्डर वितरण, कागज की खपत और समय की बचत सुनिश्चित होगी।
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जानकारी दी कि वर्ष 1960 से अब तक मंत्रि-परिषद में लिए गए सभी निर्णयों को डिजिटलाइज किया जा चुका है। बीते दो वर्षों के मंत्रि-परिषद निर्णय अब एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। बैठक के अंत में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मंत्रियों को टैबलेट के उपयोग, उसकी व्यापक उपयोगिता और संचालन की बुनियादी जानकारी भी दी गई।