(24×7न्यूजटाइम संवाददाता/ एजेंसी)
नई दिल्ली/वाशिंगटन। अमेरिकी प्रशासन अपने वीजा नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है और अगर ये नियम स्वीक़त हो जाते हैं तो इससे अमेरिका में रह रहे वीजा धारकों की समयावधि घट जाएगी। इससे वहां रह रहे लोगों खासकर विदेशी छात्रों को अपने देश जल्द वापस लौटना पड़ सकता है।
अमेरिकी गृह विभाग ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि ये प्रस्तावित नियम अगर स्वीकार हो जाते हैं तो इससे वीज़ा के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा और शासन की इन व्यक्तियों की जांच और निगरानी करने की क्षमता बढ़ेगी। यह नियम कुछ ही तरह की वीजा श्रेणी पर लागू होगा और इस श्रेणी में विदेशी छात्रों को मिलने वाला वीजा भी शामिल है।
अमेरिका के गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, “बहुत लंबे समय से, पिछले प्रशासनों ने विदेशी छात्रों और अन्य वीज़ा धारकों को लगभग अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की अनुमति दी है, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा होता है, करदाताओं के अनगिनत डॉलर खर्च होते हैं, और अमेरिकी नागरिकों को नुकसान होता है।”
उन्होंने कहा, “यह नया प्रस्तावित नियम कुछ वीज़ा धारकों के अमेरिका में रहने की अवधि को सीमित करके इस दुरुपयोग को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, जिससे संघीय सरकार पर विदेशी छात्रों और उनके इतिहास की उचित निगरानी करने का बोझ कम हो जाएगा।”
विदित हो कि सन 1978 से, यहां आने वाले विदेशी छात्रों को एफ श्रेणी का वीज़ा एक खास अवधि के लिए दिया जाता रहा है। अन्य वीजा श्रेणी से भिन्न यह वीजा धारकों को बिना किसी अतिरिक्त जांच-पड़ताल के अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की अनुमति देता है। अब अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि विदेशी छात्रों ने अमेरिकी उदारता का लाभ उठाया है और वे ऐसे “स्थायी” छात्र बन गए हैं, जो अमेरिका में रहने के लिए उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में स्थायी रूप से खुद का नामांकन किए रहते हैं।
राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रस्तावित नियम के तहत, संघीय सरकार विदेशी छात्रों और आगंतुकों के लिए अधिकृत प्रवेश अवधि निर्धारित करेगी, जो उनके भाग लेने वाले कार्यक्रम की अवधि तक या चार वर्ष से अधिक की नहीं होगी।
नए नियम के अनुसार, विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों के लिए प्रारंभिक प्रवेश अवधि 240 दिनों तक निर्धारित की जाएगी। विदेशी मीडिया प्रतिनिधि 240 दिनों तक की विस्तार अवधि के लिए पात्र होंगे, लेकिन अस्थायी गतिविधि या कार्यभार की अवधि से अधिक नहीं।
यह प्रस्तावित नियम पहली बार 2020 में राष्ट्रपति ट्रम्प के कार्यकाल में आया था लेकिन 2021 में बाइडेन प्रशासन ने नागरिकों के लिए नुकसानदेह होने के कारण इसे वापस ले लिया था।