(24×7 न्यूजटाइम संवाददाता)
नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियमन अधिनियम, 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस कानून का मकसद ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, गेम्स के जरिए पैसे लूटने पर रोक लगाना और ई-स्पोर्ट्स को खेल के रूप में मान्यता देना है। इसके साथ ही इस कानून से नशे की लत से मुक्ति दिलाई जा सकेगी और आर्थिक नुकसान जैसे खतरों को भी रोका जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इस ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के लागू होने पर देश में ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा तथा आनलाइन-गेमिंग के हानिकारक प्रभावों से बचाव होगा।श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा “ संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित यह विधेयक भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, यह हमारे समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से भी बचाएगा।
संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों ने इस विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा था। इस कानून को शैक्षिक खेलों और सामाजिक गेमिंग सहित ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए लाया गया था। इस कानून में इस क्षेत्र के समन्वित नीति, रणनीतिक विकास और नियामक निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान है।