(24×7न्यूजटाइम संवाददाता)
लखनऊ। नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल द्वारा दी गई स्वीकृति से शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹735.94 करोड़ की धनराशि निर्गत की है। इसके साथ पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किये हैं।
नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अंतर्गत, यह धनराशि तीन अलग-अलग अनुदान मदों से स्वीकृत की गई है। इसमें अनुदान सं. 37 से ₹548.98 करोड़, अनुदान सं. 83 से ₹183.98 करोड़ और अनुदान सं. 81 से ₹2.98 करोड़ शामिल हैं। कुल स्वीकृत राशि में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अंश सम्मिलित है।
नगर विकास विभाग के सचिव अनुज कुमार झा ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों में किया जाएगा, जिनके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी- 2.0 के योजनांतर्गत बनने वाले प्रत्येक आवास की जियो टैगिंग और फोटो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी, एवं निर्माण कार्यों में राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) के मानकों और आपदा प्रतिरोधी सुविधाओं का पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि धन का अन्चित उपयोग होने पर पूरी राशि ब्याज सहित भारत सरकार को लौटाई जाएगी। इसके अलावा, परियोजना के लिए पहले से किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त न होने की पुष्टि सूडा और डूडा द्वारा करनी होगी।
आहरण की प्रक्रिया भी सख्त वित्तीय अनुशासन के तहत होगी। धनराशि का आहरण केवल मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव अथवा उप सचिव (नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग) के अनुमोदन के बाद ही संभव होगा।
इस निर्णय को विभाग ने शहरी गरीबों के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात का कहना है कि यह स्वीकृति प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगी और “सबके लिए आवास” के संकल्प को मजबूत करेगी।
